अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते को लेकर पाकिस्तान एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह तारीफ नहीं बल्कि आलोचना है. अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक पॉडकास्ट में कहा कि यूएस-ईरान समझौते (एमओयू) का पूरा विवरण जारी करने में देरी का एक कारण पाकिस्तान और कतर में प्रेस की स्वतंत्रता का स्तर था। उनके इस बयान ने पाकिस्तान की मीडिया की आजादी और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं.
जेडी वेंस ने क्या कहा?
‘इंटरेस्टिंग टाइम्स विद रॉस डौथैट’ पॉडकास्ट में जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिका समझौते का पूरा पाठ जल्द ही जारी करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान और कतर के सिस्टम में अमेरिका के समान प्रेस स्वतंत्रता नियम नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इस बात की कोई उम्मीद नहीं है कि जनता किसी समझौते के दस्तावेज को खुद पढ़ेगी, उसकी जांच करेगी और उसका विश्लेषण करेगी.
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अमेरिका का पहला संशोधन क्या है?
वेंस ने कहा कि अमेरिकी संविधान का पहला संशोधन नागरिकों को बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। पाकिस्तान में ऐसी कोई संवैधानिक सुरक्षा नहीं है, इसलिए वहां पारदर्शिता का स्तर अलग है.
समझौते का पूरा पाठ दो दिन बाद जारी किया गया
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 15 जून को अमेरिका-ईरान अंतरिम शांति समझौते की घोषणा की, लेकिन इसका पूरा दस्तावेज़ दो दिन बाद जारी किया गया। इस देरी पर डेमोक्रेट नेताओं और कई विशेषज्ञों ने सवाल उठाए थे. कुछ लोगों का मानना था कि ईरान को दी जा रही बड़ी रियायतों के कारण समझौते का विवरण छुपाया जा रहा है।
प्रेस की आजादी को लेकर पाकिस्तान पर सवाल
जेडी वेंस की टिप्पणी के बाद पाकिस्तान में प्रेस की आजादी का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है. विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 180 देशों में पाकिस्तान 153वें स्थान पर है। पाकिस्तान लंबे समय से पत्रकारों के लिए चुनौतीपूर्ण देशों में गिना जाता रहा है और 2025 में पारित 27वें संवैधानिक संशोधन के बाद प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर चिंताएं और बढ़ गई हैं।
स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर समारोह का दावा भी गलत निकला
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दावा किया था कि अमेरिका-ईरान समझौते का आधिकारिक हस्ताक्षर समारोह 19 जून को स्विट्जरलैंड में होगा। हालांकि, बाद में डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने डिजिटल माध्यम से समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्रालय ने भी साफ कर दिया कि स्विट्जरलैंड में कोई समारोह नहीं होगा. इसके बाद शाहबाज शरीफ ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट से स्विट्जरलैंड वाला हिस्सा हटा दिया और अपना दौरा भी रद्द कर दिया.
ईरान के यूरेनियम भंडार पर भी सहमति बनी
पॉडकास्ट में जेडी वेंस ने कहा कि 14 सूत्री समझौते के तहत ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम को कम करने पर सहमत हो गया है. बदले में उसे आर्थिक राहत मिलेगी. वेंस ने कहा कि यह ट्रंप प्रशासन के लिए एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि ओबामा प्रशासन के 2015 के समझौते ने ईरान को यूरेनियम भंडार रखने की इजाजत दी थी, जबकि नए समझौते में इसे खत्म करने की बात कही गई है।
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300 अरब डॉलर की मदद पर भी दिया जवाब
इस समझौते को लेकर भी चर्चा हुई कि अमेरिका ईरान के पुनर्निर्माण के लिए 300 अरब डॉलर देगा. इस पर जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिका का ”एक भी डॉलर” ईरान नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि अगर ईरान अपने देश में बड़े बदलाव करता है तो उसे दूसरे देशों के निवेश से आर्थिक लाभ मिल सकता है, लेकिन इसमें अमेरिकी करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा.
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