केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई) 2025-26 में दिल्ली ने देश के बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जगह हासिल की है। यह उपलब्धि कई शिक्षा संकेतकों में राजधानी के मजबूत प्रदर्शन को दर्शाती है। हालाँकि, नवीनतम मूल्यांकन छोटे बच्चों के बीच नामांकन में गिरावट और माध्यमिक स्तर पर कम छात्र प्रतिधारण पर भी चिंता पैदा करता है।निष्कर्ष बताते हैं कि हालांकि दिल्ली ने एक मजबूत समग्र शिक्षा प्रणाली बनाए रखी है, लेकिन महत्वपूर्ण चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं जो आने वाले वर्षों में सीखने के परिणामों को प्रभावित कर सकती हैं।
दिल्ली को शीर्ष प्रदर्शन बैंडों में से एक में रखा गया
प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा का केंद्र का वार्षिक मूल्यांकन है। यह सीखने के परिणामों, शिक्षा तक पहुंच, स्कूल के बुनियादी ढांचे, समानता, शासन और शिक्षक शिक्षा में फैले 70 संकेतकों का उपयोग करके प्रदर्शन को मापता है।पारंपरिक रैंकिंग के विपरीत, पीजीआई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उनके अंकों के आधार पर प्रदर्शन श्रेणियों में रखता है। 2025-26 के लिए, चंडीगढ़ उत्तम-3 श्रेणी तक पहुंचने वाला एकमात्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनकर उभरा। दिल्ली को अगले प्रदर्शन बैंड में पंजाब, केरल, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के साथ रखा गया था। कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष तीन ग्रेड, उत्कर्ष, उत्तम-1 या उत्तम-2 में प्रवेश करने में कामयाब नहीं हुआ।नतीजे बताते हैं कि छात्रों की भागीदारी में चुनौतियों का सामना करने के बावजूद दिल्ली कई स्कूली शिक्षा मानकों पर मजबूत प्रदर्शन कर रही है।
बुनियादी नामांकन में गिरावट दर्ज की गई है
रिपोर्ट में उजागर की गई सबसे बड़ी चिंताओं में से एक सबसे कम उम्र के शिक्षार्थियों के बीच नामांकन में गिरावट है। बुनियादी स्तर पर सकल नामांकन अनुपात (जीईआर), प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा 2 तक, 2023-24 में 104.8 से गिरकर 2024-25 में 102.8 हो गया।मंत्रालय ने दिल्ली को कक्षा-वार नामांकन रुझानों की बारीकी से जांच करने और पोषण ट्रैकर के माध्यम से उपलब्ध डेटा का बेहतर उपयोग करने की सलाह दी है, जो आंगनवाड़ी केंद्रों में नामांकित बच्चों को रिकॉर्ड करता है। अधिकारियों का मानना है कि इससे बच्चों को औपचारिक स्कूली शिक्षा में प्रवेश करने से पहले अंतराल की पहचान करने में मदद मिल सकती है।बुनियादी स्तर पर नामांकन को मजबूत करना आवश्यक माना जाता है क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा दीर्घकालिक सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
उच्च कक्षाओं में सुधार दिखता है
हालाँकि छोटे बच्चों का नामांकन कम हुआ, लेकिन शिक्षा के उच्च स्तर पर नामांकन में सुधार हुआ। प्रारंभिक स्तर (III-V कक्षा) पर GER को 51 से बढ़ाकर 52.2 कर दिया गया। मध्यम स्तर (VI-VIII कक्षा) के मामले में, इसमें 106.8 से 115 तक काफी वृद्धि देखी गई। माध्यमिक स्तर (IX-XII कक्षा) के मामले में भी थोड़ा सुधार हुआ, जहां GER 91 से बढ़कर 91.7 हो गया।हालाँकि, ऐसे सुधारों के बाद भी, मंत्रालय द्वारा यह सिफारिश की गई है कि शिक्षा के मूलभूत और माध्यमिक स्तरों पर नामांकन बढ़ाने के लिए दिल्ली की ओर से और अधिक प्रयास किए जाने चाहिए।
माध्यमिक स्तर का प्रतिधारण एक चिंता का विषय बना हुआ है
रिपोर्ट शिक्षा के बाद के वर्षों के दौरान छात्रों को स्कूल में बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण चुनौती की ओर भी इशारा करती है। दिल्ली ने बुनियादी, प्रारंभिक और मध्य चरणों में 100 प्रतिशत प्रतिधारण दर दर्ज की। हालाँकि, माध्यमिक स्तर पर प्रतिधारण घटकर 86 प्रतिशत रह गया।मंत्रालय ने इस गिरावट को तत्काल ध्यान देने वाला क्षेत्र बताया है। इसने अधिकारियों को माध्यमिक शिक्षा में परिवर्तन के दौरान छात्रों के स्कूल छोड़ने के कारणों का विस्तृत अध्ययन करने की सलाह दी है।समीक्षा में यह भी कहा गया है कि पिछले तीन वर्षों में सरकारी स्कूलों में नामांकन में गिरावट आई है, जिससे छात्र प्रतिधारण एक महत्वपूर्ण नीति प्राथमिकता बन गई है।
शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में दिल्ली के चार जिले
जिला-स्तरीय मूल्यांकन ने राजधानी के लिए उत्साहजनक संकेत पेश किए। 2025-26 के मूल्यांकन में उत्तम-2 प्रदर्शन ग्रेड हासिल करने वाले भारत भर के 19 जिलों में दिल्ली के चार जिले शामिल हैं।कुल मिलाकर, मंत्रालय ने बताया कि 462 जिलों ने पिछले वर्ष की तुलना में अपने स्कोर में सुधार किया, हालांकि कोई भी जिला उच्चतम उत्कर्ष श्रेणी तक नहीं पहुंचा।
डेटा-संचालित मूल्यांकन
प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स UDISE+, परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024, पीएम पोषण पोर्टल, प्रबंध और विद्यांजलि सहित कई आधिकारिक शिक्षा डेटाबेस से जानकारी लेता है।शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, ग्रेडिंग ढांचे का उद्देश्य रैंकिंग के माध्यम से प्रतिस्पर्धा पैदा करना नहीं है, बल्कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों को ताकत की पहचान करने, कमजोरियों को दूर करने और साक्ष्य-आधारित योजना के माध्यम से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करना है।(पीटीआई से इनपुट्स के साथ)
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