राजस्व विभाग में अनियमितता पर सख्त कार्रवाई, बिहार के 3 अंचल अधिकारियों पर गिरी गाज, एक निलंबित

बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में अनियमितता बरतने वाले अधिकारियों और कर्मियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसी क्रम में एक बार फिर विभाग के मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जयसवाल की अनुशंसा पर तीन अंचल अधिकारियों पर गाज गिरी है. इनमें से दो के खिलाफ आरोप पत्र गठित किया गया है, जबकि एक को सीधे निलंबित कर दिया गया है. इसके साथ ही निलंबित जोनल अधिकारी को फील्ड में भी काम करना होगा. इसी आधार पर उन्हें वेतन भत्ता दिया जाएगा.

सरकारी आदेश की अवहेलना करने पर जोनल अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश

दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) मामलों के निष्पादन में अनियमितता और सरकारी आदेशों की अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए मंत्री दिलीप जायसवाल ने तीनों तत्कालीन अंचल अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है. इनमें दाखिल-खारिज दावों के निष्पादन में गंभीर अनियमितता, पद का दुरुपयोग, फर्जी तरीके से दावों को खारिज करने और स्पष्टीकरण का संतोषजनक जवाब नहीं देने के आरोप में बोधगया के तत्कालीन अंचल अधिकारी शिव शंकर राय को निलंबित कर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गयी है.

इसके अलावा बीएलटी, पटना द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में स्पष्ट एवं अंतिम निर्णय नहीं देने के कारण बोधगया के तत्कालीन अंचल अधिकारी एवं वर्तमान में शिवहर के सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी महेश कुमार के खिलाफ भी आरोप पत्र दाखिल किया गया है और जल्द ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. डीसीएलआर, सासाराम द्वारा दायर अपील मामले में पारित आदेश का अनुपालन नहीं करने के आरोप में सासाराम सदर के तत्कालीन अंचल अधिकारी और वर्तमान में थावे (गोपालगंज) के अंचल अधिकारी सुधीर कुमार ओंकार के खिलाफ आरोप पत्र तैयार किया गया है।

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मंत्री जयसवाल ने अब तक 67 अधिकारियों और कर्मियों पर कार्रवाई की है.

पदभार संभालने के बाद मंत्री जयसवाल ने अब तक विभिन्न मामलों में 67 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है. इनमें भ्रष्टाचार, दाखिल-खारिज में अनियमितता, सरकारी काम में लापरवाही और अनुशासनहीनता जैसे मामले शामिल हैं. मंत्री जायसवाल का मानना ​​है कि इस तरह की कार्रवाई से राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और अनुशासन कायम रहेगा. उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों व कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी.

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