उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से एक-क्लिक भुगतान तंत्र के माध्यम से समाज कल्याण विभाग की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत अगस्त 2026 की पेंशन किस्त हस्तांतरित की।कुल 991,914 लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 147.05 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए। अगस्त में विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत 5,605 नए लाभार्थियों की पेंशन भी स्वीकृत की गई।मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के कमजोर, जरूरतमंद एवं वंचित वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ सरलतापूर्वक और समय पर मिले। उन्होंने अधिकारियों को पेंशन योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों को संवेदनशीलता के साथ दूर करने के निर्देश दिये।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को नियमित रूप से पेंशन वितरित कर रही है। उन्होंने यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को योजनाओं के तहत कवर किया जाए, पेंशन प्रणाली को सरल, पारदर्शी और लाभार्थी-केंद्रित बनाने की दिशा में लगातार काम करने की आवश्यकता पर बल दिया।उन्होंने अधिकारियों को उन पात्र लाभार्थियों की पहचान करने का निर्देश दिया जो किसी भी कारण से आधार प्राप्त करने में असमर्थ हैं और उनके लिए खाता-आधारित भुगतान की व्यवस्था करें, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी आधार-संबंधी मुद्दों के कारण पेंशन लाभ से वंचित न रहे।प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि वृद्धावस्था, विधवा, विकलांगता, किसान, परित्यक्ता महिला, भरण-पोषण भत्ता, तीलू रौतेली एवं बौना पेंशन योजनाओं सहित विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत 991914 लाभार्थियों के लिए अगस्त 2026 में 147 करोड़ 5.51 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।कुल पेंशन लाभार्थियों में से 214,711 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के तहत कवर किए गए हैं, जबकि 777,203 लाभार्थी राज्य-स्तरीय योजनाओं के तहत कवर किए गए हैं। अगस्त में वितरित पेंशन राशि में से लगभग 140.11 करोड़ रुपये राज्य का हिस्सा है, जबकि 6.94 करोड़ रुपये केंद्र का हिस्सा है।
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प्रेजेंटेशन में आगे कहा गया कि अगस्त में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत कुल 5,605 नई पेंशन स्वीकृत की गईं। इनमें 3,945 वृद्धावस्था पेंशन, 1,000 विधवा पेंशन, 416 विकलांगता पेंशन, 106 किसान पेंशन, 23 परित्यक्त महिलाओं के लिए पेंशन और 115 भरण-पोषण भत्ता योजना के लाभार्थी शामिल हैं।आगामी कार्यक्रमों के संबंध में प्रस्तुतिकरण भी दिया गया। बताया गया कि भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने 18 एवं 19 सितंबर 2026 को डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जनपथ, नई दिल्ली में दो दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय शिखर सम्मेलन प्रस्तावित किया है। शिखर सम्मेलन सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण से संबंधित प्रमुख प्राथमिकताओं पर केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच बातचीत की सुविधा प्रदान करेगा।