नई दिल्ली: राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने इंस्टाग्राम पर कथित तौर पर बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री (सीएसईएएम) से जुड़े विज्ञापनों पर मेटा इंडिया के प्रबंध निदेशक और देश प्रमुख को बुधवार को अपने सामने पेश होने के लिए बुलाया है।आयोग ने बीबीसी आई की रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया और 3 जुलाई को मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण और दस्तावेज मांगे। मेटा ने एक सप्ताह बाद जवाब दिया, जिसके बाद एनसीपीसीआर ने तथ्यों को स्थापित करने के लिए एक औपचारिक जांच शुरू की।मेटा की प्रतिक्रिया के बारे में आयोग के अधिकारी चुप्पी साधे रहे। हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि जांच में विज्ञापनों की उपस्थिति में मेटा इंडिया की भूमिका की जांच की जाएगी, उन्होंने इंस्टाग्राम के सिस्टम को कैसे मंजूरी दी और यह स्थिति क्यों उत्पन्न हुई।उन्होंने कहा कि जांच में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत ऐसी सामग्री से संबंधित कड़े प्रावधानों पर विचार किया जाएगा।पिछले हफ्ते, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इंस्टाग्राम पर सीएसएएम के कथित प्रसार की जांच के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय को नोटिस जारी किया था। आयोग ने मंत्रालयों को अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।
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एनएचआरसी सदस्य प्रियांक कानूनगो, जिनकी पीठ ने 2 सितंबर को नोटिस जारी किया था, ने कहा कि जांच अब आपत्तिजनक सामग्री अपलोड करने वाले की पहचान करने तक सीमित नहीं है। “यह इस बात की भी जांच करता है कि मंच की अपनी संपादकीय और प्रकाशन प्रणालियां सामग्री के निर्माण, चयन, प्रसार, प्रवर्धन या मुद्रीकरण में किस हद तक भाग लेती हैं,” उन्होंने कहा।मेटा ने पहले कहा था कि वह बाल शोषण को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और उसने उल्लंघन करने वाले विज्ञापनों और खातों को हटा दिया है। इसने यह भी कहा कि इसकी पहचान प्रणालियों ने पिछले छह महीनों के दौरान भारत में 1.6 लाख से अधिक संदिग्ध खातों को हटा दिया है। कंपनी ने बच्चों में अनुचित रुचि प्रदर्शित करने वाले लोगों पर जानबूझकर ऐसे विज्ञापनों को लक्षित करने से इनकार किया।एनसीपीसीआर द्वारा अपने शीर्ष अधिकारियों को बुलाने पर मेटा को भेजे गए सवालों का कोई जवाब नहीं मिला।