उत्तर प्रदेश में फर्जी मेडिकल कॉलेज के मामले में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप शिक्षा नियामक प्रणाली में एक गंभीर अंतर को उजागर करता है। कथित तौर पर एटा में एक जीर्ण-शीर्ण फार्महाउस से संचालित होने वाली एक संस्था, जिसका अध्यक्ष एक चाय विक्रेता था, कथित तौर पर चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल पाठ्यक्रमों की पेशकश करती थी और बिना सोचे-समझे छात्रों से धन एकत्र करती थी। ऐसी संस्था बिना पहले पता चले कैसे काम कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य नियामक अधिकारियों को गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों में दाखिला लेने के खिलाफ छात्रों को चेतावनी देने के लिए सार्वजनिक सलाह जारी करने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार से संबंधित निकायों को निर्देश बताने और अनुपालन की निगरानी करने के लिए भी कहा गया है।