एक बाल संरक्षण प्रणाली जो दुर्व्यवहार के खिलाफ समय पर कार्रवाई सुनिश्चित नहीं कर सकती, वह उन लोगों को विफल कर रही है जिनकी रक्षा के लिए इसे बनाया गया है। हरियाणा का रिकॉर्ड बहुत परेशान करने वाला है: राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) को राज्य से बाल दुर्व्यवहार और बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतें 2020-21 में 168 से तीन गुना से अधिक होकर 2025-26 में 562 हो गईं, जो 2024-25 में 1,281 पर पहुंच गईं। नवीनतम वित्तीय वर्ष में लंबित 553 शिकायतें चिंता को बढ़ाती हैं। इन आंकड़ों के पीछे न्याय, सुरक्षा और आघात से उबरने के मौके का इंतजार कर रहे बच्चे हो सकते हैं। मामलों में वृद्धि अधिक जागरूकता और उल्लंघनों की रिपोर्ट करने की इच्छा को दर्शा सकती है। हालाँकि, 2025-26 में शिकायतों में भारी गिरावट को निश्चित रूप से सुधार के प्रमाण के रूप में नहीं लिया जा सकता है। अधिकारियों को सुविधाजनक निष्कर्ष निकालने के बजाय इन उतार-चढ़ावों की व्याख्या करनी चाहिए।