नई दिल्ली: सरकार ने इस सुविधा को 95% तक बढ़ा दिया है। मार्च 2027 तक निर्यात सुविधा या राहत के लिए लचीलापन और रसद हस्तक्षेप के तहत शिपमेंट के लिए जोखिम कवरेज। यह विस्तार पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक व्यवधानों और खाड़ी भर में समुद्री रसद पर प्रभाव को देखते हुए दिया गया है।
