हिमाचल प्रदेश सरकार की अगले पांच वर्षों में पर्यटन में 10,000-15,000 करोड़ रुपये निवेश करने की योजना के बीच, सुप्रीम कोर्ट की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने समय पर चेतावनी दी है: बुनियादी ढांचे का विकास पारिस्थितिक विचारों को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। पर्यटन हिमाचल की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो रोजगार पैदा करता है, स्थानीय व्यवसायों का समर्थन करता है और भारत और विदेश से पर्यटकों को आकर्षित करता है। हालाँकि, अनियंत्रित निर्माण, पर्यटकों की बढ़ती संख्या और अंधाधुंध सड़क चौड़ीकरण से उन परिदृश्यों को खतरा है जो राज्य को आकर्षक बनाते हैं।