नई दिल्ली: वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने शुक्रवार को कहा कि सरकार को उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में भारतीय बंदरगाहों पर थोक स्कॉच व्हिस्की शिपमेंट पर विवाद सुलझ जाएगा।अग्रवाल ने कहा कि उत्पाद वर्गीकरण पर चर्चा की जा रही प्रमुख चिंताओं में से एक था और राजस्व विभाग इस मुद्दे के समाधान के लिए काम कर रहा था।एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, अग्रवाल ने कहा, “राजस्व विभाग इसे हल करने के लिए काम कर रहा है। वर्गीकरण प्रमुख मुद्दों में से एक है। इसे बहुत जल्द हल किया जाना चाहिए… हमें पूरी उम्मीद है कि इसे कुछ दिनों में हल कर लिया जाएगा।”उनकी टिप्पणी वाणिज्य और वित्त मंत्रालयों के अधिकारियों द्वारा आयातित स्कॉच व्हिस्की के वर्गीकरण पर शराब कंपनियों द्वारा उठाई गई चिंताओं पर चर्चा करने के बाद आई।इंटरनेशनल स्पिरिट्स एंड वाइन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएसडब्ल्यूएआई) और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहलिक बेवरेज कंपनीज (सीआईएबीसी) के प्रतिनिधियों ने भी सीमा शुल्क पर मतभेदों को उजागर करने के लिए अग्रवाल से मुलाकात की।विवाद इस बात पर केंद्रित है कि क्या थोक स्कॉच व्हिस्की आयात भारत-यूके व्यापार समझौते के तहत कम किए गए 75% शुल्क के लिए पात्र है, जो जुलाई में लागू हुआ, या कुछ अल्कोहलिक तैयारियों पर लागू 150% शुल्क लागू होना चाहिए।सीमा शुल्क जांचकर्ताओं का तर्क है कि व्यापार समझौते के तहत 75% टैरिफ रियायत केवल तैयार उत्पादों पर लागू होती है, जैसे बोतलबंद स्कॉच व्हिस्की, और आगे की प्रक्रिया से गुजरने वाले थोक सांद्रता पर नहीं।राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने आयातित वस्तुओं को तैयार व्हिस्की के बजाय “मिश्रित अल्कोहलिक तैयारी” के रूप में वर्गीकृत किया है। इससे लागू हार्मोनाइज्ड सिस्टम (एचएस) कोड और देय शुल्क पर असहमति हो गई है।इससे पहले डीआरआई के 4 नवंबर के एक गोपनीय ज्ञापन, जिसकी समीक्षा रॉयटर्स ने की थी, ने देश भर के सीमा शुल्क आयुक्तों को उच्च शुल्क लागू करना जारी रखने का निर्देश दिया था।इसमें कहा गया है कि आयातक थोक स्कॉच शिपमेंट के लिए भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते के तहत लाभ का “गलत” दावा कर रहे थे। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि किसी भी गलत वर्गीकरण का “बड़े पैमाने पर, आवर्ती पर्याप्त राजस्व प्रभाव” होगा।मेमो में कहा गया है, “प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आयातित सामान तैयार व्हिस्की/ब्रांड/रम नहीं हैं, बल्कि केंद्रित/मिश्रित तैयारी हैं जिन्हें आगे विनिर्माण के अधीन किया जाता है।”इस विवाद के कारण कई शराब कंपनियों के शिपमेंट को भारतीय बंदरगाहों पर रोक दिया गया है।मामले से परिचित लोगों के अनुसार, प्रभावित कंपनियों में पेरनोड रिकार्ड इंडिया, डियाजियो, रेडिको खेतान और एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स शामिल हैं।उद्योग के सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि पेरनोड रिकार्ड और डियाजियो प्रत्येक के पास बंदरगाहों पर 40 से अधिक कंटेनर हैं, जबकि बकार्डी के पास अन्य पांच कंटेनर हैं।सूत्रों ने कहा कि देरी से आपूर्ति बाधित हो सकती है। कर अधिकारियों ने हाल के सप्ताहों में पेरनोड रिकार्ड और डियाजियो सहित कई कंपनियों के कार्यालयों की भी तलाशी ली है और अधिकारियों से पूछताछ की है।मात्रा के हिसाब से ब्रिटेन से लगभग 80% स्कॉच व्हिस्की का आयात थोक में होता है और बाद में इसका उपयोग भारतीय-निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) के निर्माण के लिए किया जाता है, जो अन्य स्पिरिट और सामग्री के साथ थोड़ी मात्रा में स्कॉच को मिश्रित करता है।2024 में भारत में स्कॉच व्हिस्की का निर्यात 335 मिलियन डॉलर का था। स्कॉच व्हिस्की एसोसिएशन ने अनुमान लगाया है कि भारत-यूके व्यापार समझौते से पांच वर्षों में इस व्यापार का मूल्य 1.34 बिलियन डॉलर बढ़ सकता है।इंटरनेशनल स्पिरिट्स एंड वाइन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने आगाह किया है कि यह विवाद “व्यवहार में, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच बातचीत और सहमति के एक महत्वपूर्ण बाजार-पहुंच लाभ को कम करने का जोखिम उठाता है”।