भारत की डिजिटल महत्वाकांक्षाएँ प्रभावशाली हैं, लेकिन इसकी कक्षाएँ एक गंभीर कहानी बताती हैं। नवीनतम डेटा एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि तकनीकी प्रगति का कोई मतलब नहीं है जब तक कि यह प्रत्येक छात्र तक न पहुंचे। लगभग 10 में से सात भारतीय स्कूलों में अब कंप्यूटर हैं, जबकि दो-तिहाई में इंटरनेट कनेक्टिविटी है। ये आंकड़े उल्लेखनीय प्रगति का संकेत देते हैं। हालाँकि, प्रौद्योगिकी की खरीद और सार्थक शिक्षा के लिए इसका उपयोग करने के बीच का अंतर चिंताजनक बना हुआ है। नीति आयोग की रिपोर्ट से पता चलता है कि हालांकि 2024-25 में 64.7% स्कूलों में कंप्यूटर थे, लेकिन केवल 57.9% में ही वे शिक्षण और सीखने के लिए उपलब्ध थे। इस बीच, लगभग 4.8 लाख स्कूल इंटरनेट सुविधा से वंचित हैं।
समस्या केवल तकनीकी नहीं बल्कि संरचनात्मक भी है। प्रभावी प्रौद्योगिकी-आधारित शिक्षा के लिए विश्वसनीय बिजली आपूर्ति, प्रशिक्षित शिक्षक, पर्याप्त उपकरण और गुणवत्तापूर्ण डिजिटल सामग्री आवश्यक है। कक्षा में धूल फांकता कंप्यूटर छात्रों को तकनीक-संचालित भविष्य के लिए तैयार नहीं कर सकता। क्षेत्रीय असमानताएँ स्थिति को और भी चुनौतीपूर्ण बनाती हैं। जबकि दिल्ली और केरल मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे का प्रदर्शन करते हैं, पश्चिम बंगाल और मेघालय जैसे राज्य पिछड़े हुए हैं। बिहार एक स्पष्ट विरोधाभास प्रस्तुत करता है: व्यापक इंटरनेट कनेक्टिविटी लेकिन सीमित कंप्यूटर उपलब्धता। ऐसी असमानताएं विशेषाधिकार प्राप्त और वंचित समुदायों के बीच शैक्षिक विभाजन को बढ़ाने का जोखिम उठाती हैं।
स्कूल क्लस्टर विकसित करने और प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों और शिक्षकों सहित संसाधनों को साझा करने का नीति आयोग का प्रस्ताव गंभीरता से विचार करने योग्य है। हालाँकि, कार्यान्वयन को छात्रों की नजदीकी स्कूलों तक पहुंच को सुरक्षित रखना चाहिए, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। भारत शैक्षिक सफलता को केवल कंप्यूटर या इंटरनेट कनेक्शन की गिनती से नहीं माप सकता। वास्तविक माप यह होना चाहिए कि क्या छात्र इन संसाधनों के माध्यम से ज्ञान, व्यावहारिक कौशल और आत्मविश्वास हासिल करते हैं। देश को बुनियादी ढांचे के आंकड़ों से आगे बढ़ना चाहिए और सीखने के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। डिजिटल इंडिया तब तक अधूरा वादा रहेगा जब तक हर बच्चे को, भौगोलिक या आर्थिक बाधाओं के बावजूद, सीखने का समान अवसर नहीं मिलता।