भारत का अंतर्राष्ट्रीय विमानन क्षेत्र परिचालन परिवर्तन के लिए तैयार है। 1 सितंबर से, आव्रजन ब्यूरो भारत से प्रस्थान करने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए बोर्डिंग पास पर भौतिक मुहर लगाना बंद कर देगा। यह कदम, आव्रजन मंजूरी को सरल बनाने और कागजी कार्रवाई को कम करने के उद्देश्य से, कागज रहित यात्रा की ओर देश के संक्रमण का हिस्सा है। इलेक्ट्रॉनिक और मुद्रित बोर्डिंग पास स्वीकार किए जाते रहेंगे; यह वह मुद्रांकन है जिसे बंद किया जा रहा है। यदि यह परिवर्तन कतारों और अनावश्यक कागजी कार्रवाई को कम करता है तो यह स्वागत योग्य है। लेकिन यह रोजमर्रा की जिंदगी में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के व्यापक विस्तार के बीच आया है। नए दूरसंचार नियम मोबाइल सिम प्राप्त करने और उपयोगकर्ता विवरण में कुछ बदलावों के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन को अनिवार्य बनाते हैं, जाहिर तौर पर धोखाधड़ी और डिजिटल घोटालों पर अंकुश लगाने के लिए। इसलिए, सवाल यह है कि क्या नागरिकों को यह आश्वासन दिया जा सकता है कि पहचान डेटा की बढ़ती संख्या सुरक्षित और उद्देश्यपूर्ण रहेगी।
डिजीयात्रा एक शिक्षाप्रद उदाहरण प्रस्तुत करती है। सरकार का कहना है कि यात्री जानकारी केंद्रीय भंडार में संग्रहीत नहीं है; डेटा को एन्क्रिप्ट किया जाता है, मूल हवाई अड्डे के साथ साझा किया जाता है और प्रस्थान के 24 घंटों के भीतर हवाई अड्डे के सिस्टम से हटा दिया जाता है। डिजीयात्रा भी स्वैच्छिक है, जिसमें यात्री पारंपरिक प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं। ये सुरक्षा उपाय आश्वस्त करने वाले हैं, लेकिन ये मजबूत, स्वतंत्र रूप से सत्यापन योग्य जवाबदेही का विकल्प नहीं बन सकते।
डिजिटल और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का विस्तार सहमति, उद्देश्य सीमा, प्रतिधारण, पहुंच और विलोपन पर स्पष्ट नियमों की मांग करता है। स्वतंत्र सुरक्षा ऑडिट सार्थक होना चाहिए, डेटा-शेयरिंग प्रोटोकॉल पारदर्शी होना चाहिए और दुरुपयोग के लिए दंड पर्याप्त होना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां भी बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण आवश्यक नहीं है, वहां नागरिकों को एक वास्तविक गैर-बायोमेट्रिक विकल्प रखना चाहिए। डिजिटल परिवर्तन से नागरिकों को अपनी पहचान पर नियंत्रण छोड़े बिना अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और सार्वजनिक सेवाओं को तेज़ बनाना चाहिए। बड़ा सिद्धांत मायने रखता है: सुविधा कभी भी अंधाधुंध डेटा संग्रह का लाइसेंस नहीं बननी चाहिए।