कई राज्यों में जहरीली शराब से हुई मौतों ने शासन और कानून प्रवर्तन की चिंताजनक विफलता को उजागर किया है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, नागालैंड और अब मणिपुर में पिछले छह महीनों के भीतर 75 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। मणिपुर के चंदेल जिले की ताजा घटना, जहां कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई है, एक और गंभीर याद दिलाती है कि अवैध शराब का कारोबार बेधड़क फल-फूल रहा है। संघर्षग्रस्त पूर्वोत्तर राज्य में संदिग्ध मेथनॉल विषाक्तता ने फिर से जहरीली शराब के अवैध निर्माण, वितरण और खपत को सुर्खियों में ला दिया है। गुजरात और नागालैंड, दोनों शुष्क राज्यों में हुई मौतें यह भी संकेत देती हैं कि शराब पर प्रतिबंध लगाने से इसकी अवैध आपूर्ति खत्म नहीं होगी। इसके बजाय, प्रभावी प्रवर्तन के बिना निषेध मांग को अनियमित और संभावित घातक विकल्पों की ओर धकेल सकता है।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की सितंबर 2026 की टिप्पणियाँ अधिक व्यावहारिक दिशा प्रदान करती हैं। खरीद से उपभोग तक मेथनॉल पर नज़र रखने, लाइसेंस धारकों का सत्यापन करने, स्टॉक का मिलान करने और परिवहन और भंडारण सुरक्षा उपायों को मजबूत करने पर इसका जोर तत्काल कार्यान्वयन के योग्य है। पुलिस, उत्पाद शुल्क, स्वास्थ्य और औद्योगिक अधिकारियों को शामिल करते हुए एक समन्वित दृष्टिकोण आवश्यक है। सरकारों को भी खुफिया नेटवर्क को मजबूत करना चाहिए, नियमित निरीक्षण करना चाहिए और शक्तिशाली आपूर्तिकर्ताओं और मिलीभगत करने वाले अधिकारियों सहित अवैध व्यापार में शामिल लोगों पर मुकदमा चलाना चाहिए। जन जागरूकता और सुलभ आपातकालीन चिकित्सा देखभाल भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। चुनावी राज्य पंजाब, जहां पिछले छह वर्षों में जहरीली शराब ने बार-बार लोगों की जान ली है, को विशेष रूप से सतर्क रहने की जरूरत है।
यह स्पष्ट है कि त्वरित प्रतिक्रियाएँ निरंतर निवारक कार्रवाई का स्थान नहीं ले सकतीं। जब तक सरकारें आपूर्ति शृंखलाओं को नष्ट नहीं करतीं और उन कमियों को दूर नहीं करतीं जो इस घातक व्यवसाय को संभव बनाती हैं, कुछ आपूर्तिकर्ताओं की गिरफ्तारी एक खोखला इशारा बनी रहेगी – और देश भर में परिवारों को त्रासदी का सामना करना पड़ता रहेगा।
