केंद्र सरकार ने सोमवार, 27 जुलाई, 2026 को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पेश किया, जिसमें परीक्षा पेपर लीक के लिए काफी कठोर दंड का प्रस्ताव किया गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया, जिसमें दो साल पुराने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम में संशोधन करने का प्रावधान है।यह विधेयक पेपर लीक को लेकर छात्रों के नेतृत्व वाले आंदोलन के ठीक बाद आया है, जिसके कारण धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था। विधेयक के पाठ के अनुसार, सरकार का घोषित उद्देश्य व्यक्तियों, संगठित समूहों और संस्थानों को सार्वजनिक परीक्षाओं की पवित्रता को प्रभावित करने वाले अनुचित तरीकों में शामिल होने से रोकना है।हालाँकि, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा विधेयक पर चर्चा के लिए छह घंटे का समय देने की पेशकश के बावजूद, सोमवार को कोई बहस नहीं हुई। 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस बल के इस्तेमाल पर सरकार के बयान की मांग को लेकर विपक्ष के विरोध के बीच सदन दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया।
विधेयक में क्या प्रस्ताव है
संशोधन अधिनियम के तहत दोषी ठहराए गए लोगों के लिए सजा को काफी हद तक बढ़ाता है।
- व्यक्तियों के लिए अधिकतम कारावास पाँच वर्ष से बढ़ाकर दस वर्ष कर दिया गया है।
- व्यक्तिगत अपराधियों के लिए जुर्माना ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹50 लाख कर दिया गया है।
- पेपर लीक में मिलीभगत करने वाले निदेशकों, वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों और अधिकारियों को अब तीन साल से बढ़ाकर पांच साल तक की जेल का सामना करना पड़ सकता है।
- संगठित अपराधों के लिए, अधिकतम जेल की अवधि पांच साल से बढ़ाकर सात साल कर दी गई है, और जुर्माना ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹10 करोड़ कर दिया गया है।
विशेष कार्य बल और जांच समयरेखा
यह विधेयक केंद्र सरकार को किसी भी पेपर लीक की घटना को केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपने की अनुमति देता है। यह ऐसे अपराधों की जांच के लिए एक अलग टास्क फोर्स गठित करने की सरकार की स्वायत्तता को भी बरकरार रखता है। समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए, विधेयक जांच पूरी करने के लिए दो महीने की समय सीमा निर्धारित करता है।
विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट
संशोधन में फैसले में तेजी लाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का प्रस्ताव है। इन अदालतों को रोजाना सुनवाई करनी होती है और आरोप पत्र दाखिल होने के तीन महीने के भीतर सुनवाई पूरी करनी होती है।त्वरित अभियोजन का समर्थन करने के लिए, विधेयक राज्य और केंद्र सरकारों से एक या अधिक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने के लिए कहता है। इसमें एक अपीलीय तंत्र का भी प्रस्ताव है जिसके तहत उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील सुनेंगे। अपील फैसले के 30 दिनों के भीतर दायर की जानी चाहिए और स्वीकार किए जाने की तारीख से तीन महीने के भीतर निपटाई जानी चाहिए। विधेयक में कहा गया है कि 90 दिनों से अधिक की देरी की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब उच्च न्यायालय दिए गए कारण से संतुष्ट हो।
संशोधन एवं स्थगन
अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि विधेयक में 91 संशोधन पेश किए गए हैं और देश की प्रतिस्पर्धी परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया गया है। हालाँकि, विपक्ष के विरोध के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद विधेयक पर चर्चा को बाद की तारीख के लिए आगे बढ़ा दिया गया।विपक्षी दलों ने 20 जुलाई के मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग के खिलाफ सोमवार को भी संसद के बाहर प्रदर्शन किया और कहा कि वे इस घटना पर केंद्रीय गृह मंत्री से जवाबदेही की मांग करना जारी रखेंगे।
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