नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर टोल संग्रह अक्टूबर में लगभग 6,640 करोड़ रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जो मजबूत आर्थिक गतिविधि और देश के राजमार्ग नेटवर्क पर वाहनों की बढ़ती आवाजाही का संकेत देता है।उपयोगकर्ता शुल्क का संग्रह अक्टूबर 2025 में दर्ज 5,715 करोड़ रुपये से लगभग 16% अधिक था। पिछला उच्चतम मासिक टोल राजस्व 6,185 करोड़ रुपये था, जो इस साल मई में एकत्र किया गया था। अधिकारियों ने कहा कि प्रवृत्ति के अनुसार, कुल टोल संग्रह लगभग 74,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।भुगतान के तरीके में भी एक महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई दे रहा था, पिछले महीने नकद संग्रह तेजी से गिरकर बमुश्किल 4 करोड़ रुपये रह गया, जो पिछले साल इसी महीने में 84 करोड़ रुपये था। वहीं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से भुगतान अक्टूबर में बढ़कर लगभग 100 करोड़ रुपये हो गया, जबकि एक साल पहले ऐसा कोई संग्रह नहीं था।नकद लेनदेन में तेज गिरावट राजमार्ग उपयोगकर्ता शुल्क के लिए नकद भुगतान से दूर जाने और उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान करने के लिए डिफ़ॉल्ट मोड के रूप में FASTag या UPI का उपयोग करने के सरकारी निर्देशों के बाद आई है। अधिकारियों ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी की जा रही है कि टोल भुगतान के तरीके के रूप में नकदी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। एक अन्य अधिकारी ने कहा, “नकद लेन-देन खत्म होने से किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। अधिक लोग फास्टैग वार्षिक पास का विकल्प भी चुन रहे हैं, जो एक अच्छा संकेत है।” इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह के बढ़ते चलन से टोल प्लाजा पर नकदी पर निर्भरता कम हो गई है। यूपीआई भुगतान में वृद्धि राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान विकल्पों के क्रमिक विस्तार का भी संकेत देती है।
