भविष्य निधि निकासी नियमों में ढील देने का ईपीएफओ का निर्णय 2025 में शुरू किए गए प्रतिबंधात्मक परिवर्तनों में एक स्वागत योग्य सुधार है। न्यूनतम शेष राशि को 25% से घटाकर 10% और बेरोजगारी के बाद अंतिम निपटान के लिए प्रतीक्षा अवधि को 12 महीने से दो महीने तक बहाल करके, इसने एक बुनियादी सिद्धांत को स्वीकार किया है: कर्मचारियों को अपनी बचत तक उचित पहुंच होनी चाहिए। बेरोजगार हुए किसी व्यक्ति के लिए, घरेलू खर्चों को पूरा करने, ऋण चुकाने या आश्रितों का समर्थन करने के लिए बचत तक पहुंच महत्वपूर्ण हो सकती है। सेवानिवृत्ति बचत की सुरक्षा करना महत्वपूर्ण है। अत्यधिक प्रतिबंध सामाजिक सुरक्षा गद्दी के मूल उद्देश्य को विफल कर देते हैं।
