सरकार ने जीएसटी नोटिस, मुकदमेबाजी को आसान बनाने के लिए कदम उठाया

नई दिल्ली: जीएसटी परिषद के फैसलों के बाद, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने मुकदमेबाजी और अपील को कम करने, करदाताओं को कारण बताओ नोटिस जारी करने और पंजीकरण में तेजी लाने और व्यवसायों द्वारा किए जाने वाले परिवर्तनों पर आधा दर्जन से अधिक विस्तृत परिपत्र जारी किए हैं। इसके अलावा, इसने निर्यात संबंधी चिंताओं के साथ-साथ बैंकों और एनबीएफसी से संबंधित क्षेत्रीय मुद्दों को भी संबोधित करने की मांग की है।कर अधिकारियों ने यह सुनिश्चित करते हुए पंजीकरण को सुविधाजनक बनाने की आवश्यकता को रेखांकित किया है कि कोई दुरुपयोग न हो। “जबकि किसी भी अंतर्निहित आपूर्ति के बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को पारित करने के लिए बेईमान और धोखाधड़ी वाले तत्वों द्वारा जीएसटी पंजीकरण फॉर्म प्राप्त करने से रोकने के लिए पंजीकरण आवेदन को संसाधित करने में उचित परिश्रम करने की आवश्यकता है, साथ ही, यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि पंजीकरण चाहने वाले वास्तविक आवेदक अनुचित असुविधा के बिना प्रक्रिया को पूरा करने में सक्षम हैं, “सीबीआईसी ने करदाताओं के सामने आने वाली कठिनाइयों के कारण प्राप्त शिकायतों की ओर इशारा करते हुए परिपत्र में कहा।यह निर्दिष्ट करता है कि जहां भी संभव हो, करदाताओं को कारण बताओ नोटिस की पूर्व सूचना दी जा सकती है, ताकि वे औपचारिक कार्यवाही शुरू होने से पहले अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *