नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि तकनीकी प्रगति ने आपराधिक जांच को और अधिक जटिल बना दिया है और जांच एजेंसियों के लिए एक चुनौती बन गई है, क्योंकि वैज्ञानिक तरीके से जांच नहीं करने पर उन्हें अदालत और पीड़ित से डंडे मिलते हैं और दूसरी ओर, यदि वे ऐसा करते हैं तो उन पर निजता के उल्लंघन का आरोप लगाया जाता है।भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने पत्रकार अभिषेक उपाध्याय के एक आवेदन पर विचार करते हुए कहा, “एक संतुलन बनाने की जरूरत है, जिन्होंने राम मंदिर दान की चोरी पर व्हिसलब्लोअर होने का दावा किया है, और गाजियाबाद पुलिस पर एक कथित रोड रेज मामले में एफआईआर दर्ज करने का आरोप लगाया है, जिसके बहाने उनके स्रोतों का पता लगाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से 1 जून से उनके डिजिटल पदचिह्न मांगे गए हैं।