मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (बिहार के सीएम सम्राट चौधरी) की अध्यक्षता में बुधवार (जून 17, 2026) को कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में कुल 29 एजेंडों पर मुहर लगी. तय हुआ कि जल्द ही कई विभागों में क्लर्कों के पदों पर बहाली होगी. आठ विभागों में क्षेत्रीय सामान्य लिपिक संवर्ग नियमावली 2026 के गठन की मंजूरी कैबिनेट से मिल गयी है.
इसके तहत आठ विभागों में बहाली और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए सेवा शर्तों को मंजूरी दे दी गयी है. इसके बाद भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा. जिन विभागों में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जायेगी उनमें जल संसाधन, लघु जल संसाधन, पथ निर्माण, भवन निर्माण, ग्रामीण कार्य, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, योजना एवं विकास तथा नगर विकास एवं आवास विभाग शामिल हैं.
टाउनशिप की जमीन को लेकर क्या फैसला हुआ?
बिहार के सैटेलाइट टाउनशिप में जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक है. इस बीच सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. कैबिनेट बैठक में इस बड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है जिसमें जो जमीन मालिक अपनी जमीन बेचना चाहते हैं या लीज पर देना चाहते हैं वे सैटेलाइट टाउनशिप में जमीन खरीदने के इच्छुक निवेशकों को जमीन बेच या लीज पर दे सकते हैं.
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इसके अलावा सम्राट कैबिनेट ने स्टेनोग्राफर कैडर रूल्स परीक्षा के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 साल की जगह 18 साल कर दी है. बुद्ध स्मृति पार्क में ब्लॉक ए और ब्लॉक बी में मुफ्त ध्यान केंद्रों को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। दूसरी ओर, वित्तीय सहायता के लिए सिंधु दर्शन तीर्थयात्रा अनुदान 2026 को सम्राट की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री गृह राज्य प्रोत्साहन योजना 2026 को मंजूरी दी गई है। यातायात व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए 500 स्थानों पर ‘इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम’ लगाया जाएगा।
बिहार सरकार ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति 2023 में संशोधन किया है। अब उत्कृष्ट खिलाड़ियों को कई ग्रेड में नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। वहीं, कैबिनेट की बैठक में सहरसा में निवेश को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए 88 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है. पूर्णिया में भी निवेश के लिए 1 अरब 85 करोड़ 48 हजार रुपये की मंजूरी दी गयी है.
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