समझाया: भारत में बढ़ने वाले हैं पेट्रोल और गैस के दाम! नाटो में ट्रंप ने ईरान से तोड़ा शांति समझौता, आपके पास कितना समय?

8 जुलाई 2026 को तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन चल रहा था। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने पूरी दुनिया के बाजारों को हिलाकर रख दिया। ट्रंप ने कहा, ‘ईरान के साथ युद्धविराम समझौता अब पूरी तरह खत्म हो गया है. मैं अब ईरान के साथ कोई डील नहीं करना चाहता. ट्रंप ने अपने बयान में यह भी कहा कि अमेरिका ने कल रात ईरान पर जोरदार हमले किए और खतरनाक लोगों को निशाना बनाया. ट्रम्प के बयान से तेल और गैस की कीमतें बढ़ गईं और होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों पर बम गिरने लगे। तो क्या अब भारत में भी महंगा हो जाएगा तेल और गैस?

डोनाल्ड ट्रंप के बयान के होंगे 5 बड़े असर, जो भारत में मचा देंगे उथल-पुथल…

पहला असर: तेल की कीमतों में तुरंत बढ़ोतरी

ट्रंप के इस बयान के तुरंत बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया. ब्रेंट क्रूड ऑयल का दाम 5 फीसदी से ज्यादा उछलकर 78 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया. WTI क्रूड भी 74 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह तनाव लंबे समय तक जारी रहा और होर्मुज जलडमरूमध्य पूरी तरह से बंद हो गया तो कच्चे तेल की कीमतें 85 से 90 डॉलर प्रति बैरल तक जा सकती हैं.

यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है कि भारत अपनी जरूरत का करीब 90 फीसदी कच्चा तेल आयात करता है। यानी अगर दुनिया में तेल महंगा होगा तो भारत को इसे खरीदने के लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे. जब भारत को तेल के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है तो इसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ता है। पेट्रोल-डीजल से लेकर सीएनजी और यहां तक ​​कि रोजमर्रा की जरूरी चीजों के दाम भी बढ़ जाते हैं. जैसा कि पिछले दिनों देखने को मिला. पेट्रोल की कीमत 15 रुपये बढ़ गई और सिलेंडर के लिए मारामारी शुरू हो गई.

दूसरा असर: भारतीय शेयर बाज़ार में भारी गिरावट

ट्रंप की घोषणा का असर भारतीय शेयर बाजार पर तुरंत दिखने लगा. सेंसेक्स में 1,600 अंकों से ज्यादा की गिरावट आई, जबकि निफ्टी में 2 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई। इस गिरावट के कारण स्पष्ट थे:

  • ईरान के साथ शांति की उम्मीदें धराशायी होने से निवेशकों का भरोसा टूट गया।
  • कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिला.
  • रुपये पर दबाव का मतलब है कि तेल महंगा होने के कारण भारत को अधिक डॉलर खरीदना पड़ता है, जिससे रुपया कमजोर होता है।

वरिष्ठ बाजार विश्लेषक तिलोकचंद गगलानी के मुताबिक, अगर होर्मुज जलडमरूमध्य बंद होता है तो क्रूड 85-90 डॉलर प्रति बैरल तक जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि इसका भारत पर बहुत बड़ा असर नहीं होगा, क्योंकि भारत ने अपनी सोर्सिंग में विविधता ला दी है और रणनीतिक भंडार तैयार कर लिया है।

तीसरा असर: महंगाई बढ़ने का खतरा

मई 2026 में, जब ईरान युद्ध अपने चरम पर था, भारत में थोक मुद्रास्फीति (WPI) फरवरी 2026 में 2.2% से बढ़कर 9.7% हो गई। इसका मतलब है कि थोक में चीजें 9.7 फीसदी तक महंगी हो गई थीं, जो आम आदमी के लिए बड़ा झटका था.

अब जब ट्रंप ने फिर से तनाव बढ़ा दिया है तो विशेषज्ञों को डर है कि अगर यही स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो भारत का क्रूड आयात बास्केट 75 डॉलर प्रति बैरल को पार कर सकता है. इससे आयात बिल बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, चालू खाते का घाटा बिगड़ेगा और कंपनियों के मुनाफे पर दबाव पड़ेगा. हालाँकि, भारत की विविध सोर्सिंग इन झटकों को कुछ हद तक कम कर सकती है।

चौथा असर: रुपये पर दबाव बढ़ना

जब कच्चा तेल महंगा हो जाता है तो भारत को इसे खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर की जरूरत होती है. इससे डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया कमजोर होता है। कमजोर रुपये का मतलब है कि विदेश से आने वाली हर चीज महंगी हो जाएगी, मोबाइल फोन से लेकर मशीनरी तक। इसके अलावा विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों और विदेश यात्रा पर जाने वाले लोगों की जेब भी ढीली हो जाती है।

पांचवां असर: कब और कितनी बढ़ेंगी पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतें?

ये सबसे बड़ा सवाल है जो हर आम आदमी के मन में है…

विशेषज्ञों का कहना है कि कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन तुरंत नहीं. मई 2026 में जब ईरान युद्ध शुरू हुआ तो सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल 3 रुपये प्रति लीटर और सीएनजी 2 रुपये प्रति किलो महंगा कर दिया था. उस समय दिल्ली में सीएनजी की कीमत 79.09 रुपये प्रति किलोग्राम, नोएडा में 80.70 रुपये, गुरुग्राम में 84.12 रुपये और अजमेर में 88.44 रुपये थी। मुंबई में सीएनजी 84 रुपये प्रति किलो हो गई.

अभी एक-दो हमलों से कीमतें तुरंत नहीं बढ़ेंगी, लेकिन अगर तनाव लंबे समय तक जारी रहा, होर्मुज से शिपिंग बंद हो गई या वैश्विक एलएनजी कीमतें लंबे समय तक ऊंची रहीं, तो भारत में भी तेल और गैस महंगी हो जाएंगी।

विदेश मामलों के विशेषज्ञ और जेएनयू के प्रोफेसर डॉ. राजन कुमार का कहना है कि भारत में तेल की कीमतें इस बात पर निर्भर करेंगी कि कच्चा तेल कितना महंगा है. अगर क्रूड 75-78 डॉलर पर रहा तो 2-4 हफ्ते में कीमतें बढ़ सकती हैं। अगर होर्मुज बंद हो जाता है और क्रूड 85-90 डॉलर तक पहुंच जाता है तो बढ़ोतरी ज्यादा हो सकती है।

8 जुलाई 2026 की सुबह तक पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि तेल की कीमतें पहले ही 75 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच चुकी हैं। कुछ सप्ताह पहले तक यह बहुत कम था.

इन स्थितियों से निपटने के लिए भारत ने कितनी तैयारी की है?

यह उत्तर दो भागों में है – अच्छी खबर और चिंताजनक खबर।

अच्छी ख़बर: भारत ने तेल का भारी भंडार कर लिया है

जून 2026 के अंत तक भारत के पास कुल कच्चे तेल का भंडार 104 मिलियन बैरल था, जो एक साल का उच्चतम स्तर है। इसमें रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (एसपीआर), वाणिज्यिक स्टॉक और रिफाइनरी स्टॉक शामिल हैं।

रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार की बात करें तो भारत के पास 39 मिलियन बैरल क्षमता है। इसका मतलब है कि तीन रणनीतिक भंडार – विशाखापत्तनम, मंगलुरु और पादुर में कुल 39 मिलियन बैरल तेल संग्रहीत किया जा सकता है। इन रणनीतिक भंडारों से भारत को लगभग 9.5 दिनों का आयात कवर मिलता है। यानी अगर किसी वजह से तेल की सप्लाई पूरी तरह बंद हो जाए तो इन भंडारों से देश की 9.5 दिनों की जरूरतें पूरी की जा सकती हैं.

इसके अलावा सरकारी तेल कंपनियों के पास कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का भंडार है, जो 64.5 दिनों के आयात के बराबर है। पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, कुल मिलाकर भारत के पास करीब 74 दिनों के आयात के बराबर कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का भंडार है।

चिंताजनक खबर: चीन से भी कम है रिजर्व!

भारत का रणनीतिक भंडार एशिया के दूसरे सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता चीन से बहुत कम है। चीन के पास इतना बड़ा भंडार है कि वह कच्चे तेल का आयात कम कर सकता है. ईरान युद्ध ने भारत की सीमित सामरिक तेल भंडारण क्षमता को उजागर कर दिया। इसी वजह से सरकार ने ओएनजीसी से मंगलुरु में 15,000 करोड़ रुपये का नया रणनीतिक रिजर्व बनाने को कहा है.

केंद्र सरकार चंडीखोल, बीना, बीकानेर में नए रिजर्व बनाने और मंगलुरु-पादुर में क्षमता बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर रणनीतिक भंडारण क्षमता बढ़कर 40 दिनों के आयात के बराबर हो जाएगी।

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