बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शिक्षक भर्ती के चौथे चरण को लेकर ताजा अपडेट दिया है. उन्होंने पिछले मंगलवार (जुलाई 07, 2026) को एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। टीआरई-4 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए शिक्षा मंत्री ने 25 जुलाई तक बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) को अधियाचना भेजने का निर्देश दिया.
वहीं अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि विभाग के सभी काम तय समय सीमा के अंदर पूरे होने चाहिए. उन्होंने कहा कि जनता से प्राप्त आवेदनों का निस्तारण अधिकतम 30 कार्य दिवसों के अन्दर किया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा विभाग में टीम वर्क की संस्कृति को और अधिक सुदृढ़ किया जाय। इस बैठक में मुख्य रूप से टीआरई-4, मॉडल स्कूल और स्थानांतरण नीति पर चर्चा हुई.
राज्य के सभी प्रखंडों में खोले जा रहे मॉडल स्कूलों की प्रगति के संबंध में बताया गया कि अब तक चार लाख से अधिक बच्चों का नामांकन हो चुका है. इस दौरान मंत्री ने दूसरे राज्यों के मॉडल स्कूलों की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने और अगले सोमवार को इस विषय पर विशेष बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया.
बीईओ व डीईओ को दिए विशेष निर्देश
बैठक में सिमुलतला आवासीय विद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं को दूर करने, मदरसा बोर्ड को नये भवन में स्थानांतरित करने तथा विद्यालयों में शैक्षणिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था को और बेहतर बनाने का निर्देश दिया गया. शिक्षा मंत्री ने कहा कि सभी बीईओ और डीईओ हर महीने एक दिन गांव में रहकर अभिभावकों से संवाद करेंगे और स्कूलों से संबंधित फीडबैक लेंगे.
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मिथिलेश तिवारी ने कोटा, सीकर और अन्य प्रमुख शिक्षा केंद्रों की कोचिंग व्यवस्था का अध्ययन कर बिहार के लिए भी एक व्यापक कोचिंग नीति तैयार करने का निर्देश दिया. अपार आईडी बनाने का लक्ष्य पूरा नहीं करने वाले सरकारी एवं निजी विद्यालयों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें दी जाने वाली राशि रोकने का निर्देश दिया गया.
बैठक में ई-एजुकेशन फंड की व्यवस्था में सुधार, फंड के दुरुपयोग की जांच और केंद्र से मिलने वाले फंड का समय पर उपयोग सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया. इसके अलावा राज्य स्वास्थ्य समिति की तरह राज्य शिक्षा समिति बनाने के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया.
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