अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ असैन्य परमाणु समझौते को मंजूरी दे दी है. इस समझौते से सऊदी अरब को अपनी भूमि पर यूरेनियम संवर्धन की अनुमति मिल सकती है। पिछले अमेरिकी परमाणु समझौतों के विपरीत, इस समझौते में वे सुरक्षा उपाय शामिल नहीं हैं जिन्हें अमेरिका परमाणु कार्यक्रम को हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल होने से रोकने के लिए आवश्यक मानता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी दी है.
यह 30-वर्षीय समझौता अमेरिकी कंपनियों के लिए सऊदी अरब के नागरिक परमाणु कार्यक्रम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का मार्ग प्रशस्त करेगा, जबकि बड़े पैमाने पर विदेशी प्रतिस्पर्धियों को इससे दूर रखेगा। रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि ट्रंप प्रशासन आने वाले दिनों में इस समझौते को कांग्रेस के सामने पेश करने की योजना बना रहा है. इस पैकेज में 123 समझौता नामक दस्तावेज़ भी शामिल है, जो अन्य देशों के साथ अमेरिका के परमाणु सहयोग को नियंत्रित करता है।
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस समझौते में ‘गोल्ड स्टैंडर्ड’ शामिल नहीं है. यदि इसे शामिल किया गया होता, तो सऊदी को यूरेनियम को समृद्ध करने या प्रयुक्त परमाणु ईंधन के पुन: प्रसंस्करण पर प्रतिबंध लगा दिया गया होता। ये दोनों परमाणु हथियार बनाने के लिए आवश्यक सामग्री प्राप्त करने के मुख्य तरीके हैं।
अतिरिक्त प्रोटोकॉल को दरकिनार कर दिया गया
इसके अलावा इसमें अतिरिक्त प्रोटोकॉल भी शामिल नहीं किए गए हैं. यह एक अचूक सुरक्षा प्रणाली है जो संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था IAEA को अधिक शक्तियां प्रदान करती है, जिसमें बिना किसी पूर्व सूचना के परमाणु स्थलों का औचक निरीक्षण करने की क्षमता भी शामिल है। इस समझौते से सऊदी अरब को अपने ही देश में यूरेनियम संवर्धन की अनुमति मिल सकती है.
परमाणु हथियार बनाने का ख़तरा
विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर सख्त सुरक्षा उपाय नहीं किए गए तो यह डील परमाणु हथियार बनाने का रास्ता खोल सकती है. सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पहले ही कह चुके हैं कि अगर ईरान परमाणु हथियार हासिल कर लेता है तो उनका देश भी अपने परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करेगा. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सुरक्षा उपायों के बिना घरेलू संवर्धन की अनुमति देने से परमाणु हथियारों के प्रसार का खतरा बढ़ जाता है।
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