प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) फैक्ट चेक यूनिट ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर प्रसारित एक दस्तावेज को खारिज कर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि केंद्र सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) सहित सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए हर शनिवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था।एक्स पर एक पोस्ट में, पीआईबी फैक्ट चेक ने कहा कि कथित राजपत्र, जिसे वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, फर्जी था और वित्त मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी।
पीआईबी फैक्ट चेक ने क्या कहा?
पीआईबी फैक्ट चेक ने कहा, “सोशल मीडिया पर प्रसारित एक राजपत्र, जिसे कथित तौर पर वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवा विभाग) द्वारा जारी किया गया है, का दावा है कि केंद्र सरकार ने एसबीआई सहित सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए हर शनिवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।”इसमें कहा गया है, “प्रसारित किया जा रहा दस्तावेज़ फर्जी है। @FinMinIndia द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए हर शनिवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने वाली ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है।”तथ्य-जांच इकाई ने लोगों से पीआईबी फैक्ट चेक के माध्यम से केंद्र सरकार से संबंधित संदिग्ध सामग्री को चिह्नित करने का भी आग्रह किया।
पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह मांग पर चर्चा जारी है
यह फर्जी दस्तावेज़ पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह की लंबे समय से चली आ रही मांग की पृष्ठभूमि में सामने आया है।यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने हाल ही में भारतीय बैंक संघ के साथ एक समझौते पर पहुंचने के बाद अपनी प्रस्तावित तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल को स्थगित कर दिया था। (आईबीए)। चर्चा के प्रमुख मुद्दों में से एक शेष शनिवार को अवकाश घोषित करने की मांग थी।समझ के तहत, यूएफबीयू परिपत्र के अनुसार, आईबीए और यूएफबीयू के प्रतिनिधियों वाली एक उच्च स्तरीय समिति मुद्दे की जांच करेगी, संभावित विकल्पों का पता लगाएगी और ग्राहकों सहित हितधारकों से परामर्श करेगी।यूनियनों ने पहले अपनी प्रमुख मांगों में पांच दिवसीय बैंकिंग के साथ 28-30 सितंबर की हड़ताल की योजना बनाई थी। आईबीए द्वारा इस मुद्दे और अन्य मुद्दों पर आश्वासन दिए जाने के बाद आंदोलन स्थगित कर दिया गया था।
दरअसल सरकार ने क्या अधिसूचित किया है
पीआईबी के स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट हो गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए प्रत्येक शनिवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की कोई अधिसूचना नहीं है।आईबीए और यूएफबीयू के बीच हालिया समझौते में केवल शेष शनिवारों को छुट्टियों के रूप में घोषित करने की मांग पर एक समिति के माध्यम से चर्चा का प्रावधान था।यह पाँच-दिवसीय बैंकिंग सप्ताह लागू करने वाली सरकारी अधिसूचना के समान नहीं था।
