नई दिल्ली: एनआईए ने अप्रैल में आतंकवाद विरोधी कानून के तहत दर्ज एक मामले में छह यूक्रेनी नागरिकों और एक अमेरिकी नागरिक के खिलाफ अपने आरोप पत्र में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) लागू नहीं किया है। इसके बजाय आरोपपत्र में आव्रजन और विदेशी अधिनियम, 2025 की धारा 21 और 23 का इस्तेमाल किया गया है।आरोप पत्र में कहा गया है कि आरोपियों के पास वैध यात्रा दस्तावेज थे लेकिन उन्होंने मिजोरम में प्रवेश के लिए आवश्यक संरक्षित क्षेत्र परमिट (पीएपी) प्राप्त नहीं किया था। एनआईए ने कहा कि यूएपीए पहलू पर उसकी जांच जारी है और अपराध स्थापित होने पर एक पूरक आरोप पत्र दायर किया जा सकता है। विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा एक अक्टूबर को आरोप पत्र पर विचार करेंगे।अमेरिकी नागरिक वानडाइक और यूक्रेनी नागरिक कमिंसकी विक्टर, हुर्बा पेट्रो, स्लिवियाक तारास, इवान सुकमानोव्स्की, स्टेफनकिव मैरिएन और होन्चारुक मक्सिम को मार्च में आवश्यक परमिट के बिना मिजोरम की यात्रा करने और म्यांमार में प्रवेश करने के आरोप में विभिन्न हवाई अड्डों पर गिरफ्तार किया गया था।
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म्यांमार में सशस्त्र समूहों के साथ उनके संदिग्ध संबंधों को लेकर यूएपीए के तहत उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जहां उत्तर-पूर्व भारत में सक्रिय कई आतंकवादी संगठन अपना आधार बनाए हुए हैं। इससे पहले, एनआईए ने अदालत को बताया था कि विदेशियों की व्यापक आतंकी साजिश के लिए जांच की जा रही है, जिसमें कथित तौर पर भारत और म्यांमार में जातीय सशस्त्र समूहों की सहायता करना और उन्हें ड्रोन प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है।आरोपपत्र में दिसंबर 2025 से भारत से म्यांमार तक उनके आंदोलन का पता लगाया गया। उन्होंने म्यांमार में प्रवेश करने से पहले अपेक्षित परमिट के बिना मुंबई से गुवाहाटी और फिर मिजोरम की यात्रा की। यूक्रेनियन का एक और समूह दिसंबर में नई दिल्ली पहुंचा, गुवाहाटी की यात्रा की और फिर म्यांमार जाने के लिए मिजोरम चला गयावैनडाइक 12 दिसंबर, 2025 को दिल्ली पहुंचा, गुवाहाटी की यात्रा की और अपेक्षित परमिट के बिना मिजोरम जाने से पहले 27 दिसंबर तक वहां रहा। अमेरिका के “डीप स्टेट” का हिस्सा माने जाने वाले वैनडाइक संस ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल के संस्थापक हैं, जो एक गैर-लाभकारी सुरक्षा फर्म है जो कथित तौर पर सत्तावादी शासन से लड़ने वाले समूहों को प्रशिक्षण प्रदान करती है।