ग्रामीण भारत के भोजन उपभोग पैटर्न में तेजी से बदलाव से खतरे की घंटी बजनी चाहिए। घरेलू व्यय डेटा पर आधारित आईआईएम अहमदाबाद की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि प्रसंस्कृत भोजन पर ग्रामीण घरेलू खर्च का हिस्सा 24 वर्षों में 2.35 गुना बढ़ गया है – 1999-2000 में 4.19% से बढ़कर 2023-24 में 9.84% हो गया है। शहरी क्षेत्रों में तदनुरूप वृद्धि काफी कम रही है। पैकेज्ड भोजन, पेय पदार्थ और जलपान ने ग्रामीण और शहरी दोनों परिवारों में सबसे बड़ी खाद्य व्यय श्रेणी के रूप में अनाज, दूध और सब्जियों को पीछे छोड़ दिया है। यह महज़ जीवनशैली में बदलाव नहीं है; इसके महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य निहितार्थ हैं।
पैकेज्ड स्नैक्स, मीठे पेय पदार्थ और सुविधाजनक खाद्य पदार्थों की बढ़ती पहुंच बदलती आकांक्षाओं, आक्रामक विपणन और वितरण नेटवर्क के विस्तार को दर्शाती है। हालाँकि सभी प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ अस्वास्थ्यकर नहीं होते हैं, लेकिन चीनी, नमक और अस्वास्थ्यकर वसा से भरपूर उत्पादों के अत्यधिक सेवन से मोटापा, मधुमेह और हृदय रोगों का खतरा बढ़ जाता है। आईसीएमआर के आहार संबंधी दिशानिर्देश पहले ही ऐसे भोजन के अत्यधिक सेवन के प्रति आगाह कर चुके हैं। चिंता की बात यह है कि ग्रामीण परिवार, जो अपने बजट का बड़ा हिस्सा भोजन पर खर्च करते हैं, उन उत्पादों के संपर्क में आते हैं जिनका पोषण मूल्य संदिग्ध हो सकता है।
खाद्य सुरक्षा एक और गंभीर चिंता का विषय है। रिपोर्ट घरेलू स्तर पर उपभोग किए जा रहे गुणवत्ता उल्लंघन के कारण विदेशी बाजारों में खारिज किए गए भारतीय मसालों की विडंबना को उजागर करती है। 2023-24 में, अधिकारियों द्वारा परीक्षण किए गए 33,000 से अधिक नमूने गैर-अनुरूप पाए गए। मजबूत निगरानी, विश्वसनीय प्रयोगशाला परीक्षण और निवारक दंड आवश्यक हैं। पैक के सामने सख्त पोषण संबंधी लेबलिंग और भ्रामक विज्ञापनों, विशेषकर बच्चों को लक्षित करने वाले विज्ञापनों पर अंकुश लगाना भी उतना ही आवश्यक है। स्वस्थ विकल्प सस्ते और सुलभ होने चाहिए। पारंपरिक अनाज, दालें और स्थानीय रूप से उत्पादित खाद्य पदार्थ अधिक प्रोत्साहन के पात्र हैं। बदलती खाद्य टोकरी नीतिगत प्राथमिकताओं में तदनुरूप बदलाव की मांग करती है। भोजन के अधिकार का मतलब सुरक्षित और पौष्टिक भोजन का अधिकार भी होना चाहिए।
