बिहार में शिक्षकों के तबादले को लेकर नए नियम, पोर्टल के जरिए होगा ट्रांसफर, पढ़ें पूरी जानकारी

बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने शिक्षकों के हित में तबादले को लेकर ऐतिहासिक फैसला लिया है. कैबिनेट ने ‘बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली, 2026’ के गठन को मंजूरी दे दी है. अब शिक्षकों के तबादले पोर्टल आधारित, पारदर्शी और नियम आधारित तरीके से होंगे। स्वास्थ्य, विकलांगता, जीवनसाथी की नियुक्ति और अन्य मानवीय आधारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

शिक्षक शिक्षा व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं- शिक्षा मंत्री.

राज्य के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा, “हमारे शिक्षक शिक्षा प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उनकी वास्तविक समस्याओं और जरूरतों का सम्मान करते हुए एक निष्पक्ष और पारदर्शी स्थानांतरण प्रणाली विकसित की गई है। यह निर्णय शिक्षकों के कल्याण, स्कूलों में संतुलित शिक्षक उपलब्धता और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।”

कैबिनेट बैठक में कुल 46 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.

एक अधिकारी ने कहा कि नियमावली अधिसूचित होने के बाद शिक्षकों का स्थानांतरण निर्धारित नियमों के अनुसार पोर्टल आधारित प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा. यह फैसला बुधवार को सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया. बैठक में कुल 46 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी.

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शिक्षकों को गृह पंचायत से बाहर, लेकिन अपने ब्लॉक के नजदीकी पंचायत में पदस्थापित होने का मौका मिलेगा.
शिक्षकों को अपने गृह ब्लॉक के अलावा जिले के भीतर किसी नजदीकी ब्लॉक में स्थानांतरण की सुविधा दी जाएगी।
सरकार का लक्ष्य शिक्षकों की वास्तविक कठिनाइयों और व्यक्तिगत समस्याओं को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण प्रक्रिया को और अधिक संवेदनशील बनाना है
जिन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, वहां आवश्यकतानुसार पदस्थापित कर शिक्षक-छात्र अनुपात में सुधार किया जायेगा.
शिक्षकों के संतुलित वितरण से स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियाँ अधिक प्रभावी होंगी और छात्रों को बेहतर शिक्षण वातावरण मिलेगा।

ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विकास के संबंध में निर्णय

अपर मुख्य सचिव के मुताबिक, कैबिनेट ने राज्य में ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपये और पर्यटन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 5,000 करोड़ रुपये तक की वित्तीय व्यवस्था को भी मंजूरी दी. अपर मुख्य सचिव ने बताया कि ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप परियोजना के लिए ‘हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड’ (हुडको) से 1 लाख करोड़ रुपये के दीर्घकालिक ऋण का मार्ग प्रशस्त हो गया है और इसके लिए राज्य सरकार को हुडको के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी गई है. उन्होंने कहा कि इस राशि से टाउनशिप क्षेत्रों में सुनियोजित बुनियादी ढांचा और आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।