बिहार के पांच जिलों में पांच नये निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं संचालन की मंजूरी दी गयी है. इसके अलावा चार जिलों में नये न्यायालय भवनों के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है. बुधवार (24 जून 2026) को सीएम सम्राट चौधरी (सीएम सम्राट चौधरी) इस बात की जानकारी उन्होंने अपने एक्स हैंडल से दी है. सम्राट की कैबिनेट की बुधवार को बैठक हुई (सम्राट मंत्रिमंडल) बैठक में इस पर मुहर लगा दी गयी है. बैठक में 45 एजेंडे पारित किये गये.
इन जिलों में विश्वविद्यालयों की स्थापना की घोषणा
- -मधुबनी में शांजा विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन को मंजूरी
- सीवान में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन को मंजूरी
- नवादा के अशोक नगर में एसए यूनिवर्सिटी की स्थापना एवं संचालन को मंजूरी.
- पटना में हिमालयन यूनिवर्सिटी की स्थापना एवं संचालन को मंजूरी
- औरंगाबाद के जसोइया मोड़ पर सीता योग विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन को मंजूरी.
इन चार जिलों में नये न्यायालय भवनों को मंजूरी
- महाराजगंज (सीवान) में 10 न्यायालय भवन, सुविधा भवन एवं आपातकालीन भवन के निर्माण के लिए 34.33 करोड़ रुपये की स्वीकृति.
- मोतिहारी (पूर्वी चंपारण) में 20 न्यायालय भवनों के निर्माण हेतु ₹53.02 करोड़ की स्वीकृति
- बेगुसराय में 15 न्यायालय भवन (G+7) के निर्माण हेतु ₹39.04 करोड़ की स्वीकृति
- रजौली (नवादा) में 10 न्यायालय भवन, सुविधा भवन एवं आपातकालीन भवन के निर्माण हेतु ₹38.38 करोड़ की स्वीकृति।
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सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि इन परियोजनाओं से न्यायिक ढांचा मजबूत होगा, न्यायिक कार्यों में तेजी आएगी और आम नागरिकों को बेहतर न्यायिक सुविधाएं मिलेंगी.
-छपरा सीवरेज नेटवर्क के लिए 76.48 करोड़ रुपये स्वीकृत
वहीं, बिहार में अमृत 2.0 योजना के तहत छपरा सीवरेज नेटवर्क प्रोजेक्ट के लिए 76.48 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है. इस परियोजना के क्रियान्वयन से छपरा शहर में सीवरेज प्रबंधन व्यवस्था और सुदृढ़ होगी, स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा तथा नागरिकों को बेहतर शहरी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
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