पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संसद में अपनी सरकार द्वारा पेश किए गए बजट और ईरान-अमेरिका डील के बारे में जानकारी दी. ख्वाजा आसिफ ने माना कि पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था आईसीयू में थी, जो अब धीरे-धीरे पटरी पर आ रही है. पाकिस्तान सरकार ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 18.77 लाख करोड़ (18.77 ट्रिलियन) पाकिस्तानी रुपये का बजट पेश किया है, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा पुराने कर्ज और उनके ब्याज को चुकाने पर खर्च किया जाएगा।
हम दिवालिया हो गए थे: ख्वाजा आसिफ
पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, ख्वाजा आसिफ ने मंगलवार (16 जून 2026) को कहा, ‘हमारी अर्थव्यवस्था में अब जान आ गई है। वह आईसीयू से बाहर आ गई हैं. जब हमने पहला बजट पेश किया तो हम दिवालिया हो चुके थे। यह ख़तरा हमेशा बना रहता था कि हम देर-सबेर दिवालिया हो जायेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने हमें कड़ी शर्तों के साथ आर्थिक संकट से बचाया, जिसका हम अब पालन कर रहे हैं, लेकिन अब हम आर्थिक रूप से सक्षम हो गए हैं।
टैक्स को लेकर अपनी ही सरकार को दी सलाह
उन्होंने कहा, ‘मैं यह नहीं कहूंगा कि हम आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हैं, लेकिन हमारी प्रगति इस बात का प्रमाण है कि एक या दो साल में हम उस बिंदु पर पहुंच जाएंगे जहां पाकिस्तान 6-7 फीसदी की विकास दर हासिल कर लेगा.’ उन्होंने कहा कि देश में कई अंतर्निहित कर हैं और हमें आर्थिक रूप से सक्षम होने के लिए इन सभी चीजों से छुटकारा पाना होगा। उन्होंने कहा कि कर की दर को उस स्तर पर लाया जाना चाहिए जहां पूरा देश इसे चुकाने को तैयार हो, न कि इसे इतना ऊंचा कर दिया जाए कि कोई इसे चुका न सके।
बलूचिस्तान मुद्दे पर ख्वाजा आसिफ का बयान
ख्वाजा आसिफ ने कहा, ‘हमें लोगों को टैक्स से बचने के तरीके ढूंढने के लिए मजबूर क्यों करना चाहिए? हमें करों को इस स्तर पर लाना चाहिए कि एक अनुकूल वातावरण बने जहां लोग गर्व के साथ करों का भुगतान करें। बलूचिस्तान के बारे में उन्होंने कहा कि यह स्थिति कल या परसों नहीं बनी, बल्कि इसमें कई लोगों का योगदान है. उन्होंने कहा, ‘यह समस्या किसी एक पार्टी या किसी एक प्रांत की नहीं है. अगर बलूचिस्तान में समस्याएं हैं तो मुझे लगता है कि यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।’ इसका समाधान ऐसा होना चाहिए जो बलूचिस्तान के लोगों को स्वीकार्य हो, चाहे वे बलूच हों या पश्तून।
ख्वाजा आसिफ ने एक बार कहा था कि पाकिस्तान में बड़े फैसले लेने का अधिकार केवल सेना प्रमुख असीम मुनीर को है। उन्होंने संसद में कहा, ‘इस्लामाबाद ने अमेरिका और ईरान के बीच समझौते में मदद की. इसका श्रेय सैन्य नेतृत्व और पीएम शाहबाज शरीफ को जाता है. पूरे पाकिस्तान को उनका आभारी होना चाहिए.
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