RERA – रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 – का उद्देश्य घर खरीदारों के लिए खेल के नियमों को बदलना था। इसने डेवलपर्स को एक औपचारिक नियामक ढांचे के तहत लाया, अधिक खुलासा अनिवार्य किया और खरीदारों को निवारण के लिए एक समर्पित मंच दिया। फिर भी एक परेशान करने वाला सवाल अब सिस्टम के सामने है: एक अनुकूल RERA आदेश का क्या महत्व है यदि पैसा उस व्यक्ति तक नहीं पहुंचता है जिस पर यह बकाया है? उदाहरण के लिए, कर्नाटक में, RERA के आदेशों ने डेवलपर्स को घर खरीदारों को लगभग 1,081 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है, लेकिन केवल 110 करोड़ रुपये ही वसूल किए गए हैं। उन परिवारों के लिए जो पहले ही विलंबित परियोजनाओं, अवैतनिक रिफंड या रुके हुए निर्माण के कारण वर्षों का नुकसान उठा चुके हैं, यह एक प्रणालीगत विफलता है।