नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए भारत के राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पैपिलोमावायरस (एचपीवी) टीकाकरण कार्यक्रम को चुनौती देने वाली डॉक्टरों की एक एसोसिएशन की जनहित याचिका गुरुवार को खारिज कर दी और कहा कि चिकित्सकों को टीका-विरोधी रुख अपनाना शोभा नहीं देता।हालांकि एनजीओ के वकील ने शुरुआत में स्पष्ट किया कि जनहित याचिका टीकाकरण कार्यक्रम के खिलाफ नहीं है, बल्कि प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं और मुआवजे की देखभाल के लिए तंत्र स्थापित करने के लिए है, सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, “पीआईएल निश्चित रूप से टीका विरोधी है।” इसने वकील को प्रतिकूल टिप्पणियाँ वापस लेने या आमंत्रित करने का विकल्प दिया।जब वकील ने किशोर लड़कियों की लक्षित आबादी के माता-पिता की पूर्व सूचित सहमति के लिए तर्क देना जारी रखा, तो पीठ ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि जनहित याचिका एक गुप्त उद्देश्य के साथ दायर की गई है और इसमें प्रामाणिकता का अभाव है। इसमें कहा गया है कि जब व्यक्तिगत मामलों में प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं और मुआवजे की देखभाल के लिए एक स्थापित तंत्र था, तो डॉक्टरों को टीकाकरण का विरोध करना शोभा नहीं देता, जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसकी सिफारिश की थी।एनजीओ ने कहा कि प्रख्यात ऑन्कोलॉजिस्ट ने उन आंकड़ों की ओर इशारा किया है जो बताते हैं कि पिछले तीन दशकों में सर्वाइकल कैंसर की घटनाओं में गिरावट आई है।