अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों पर अमेरिका में ही सवाल उठ रहे हैं. सबसे पहले अमेरिकी संसद (सीनेट) ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया। अब चुनाव नियमों में बदलाव की उनकी कोशिशों पर उन्हें कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. बोस्टन की एक संघीय अदालत ने उनके चुनाव आदेश के बड़े हिस्से पर रोक लगा दी है, जिसमें मतदाता पंजीकरण के समय नागरिकता दस्तावेज़ दिखाने की अनिवार्य शर्त शामिल थी।
एपी की रिपोर्ट के मुताबिक, संघीय जज ने यह फैसला बुधवार (24 जून) को सुनाया. इसका मतलब यह है कि अब ट्रंप प्रशासन चुनाव से जुड़े अपने पहले कार्यकारी आदेश के ज्यादातर हिस्सों को लागू नहीं कर पाएगा. इसमें वह नियम भी शामिल है जिसमें ट्रंप प्रशासन चाहता था कि जब भी कोई नया व्यक्ति वोट देने के लिए रजिस्ट्रेशन कराए तो उसे सरकारी दस्तावेज दिखाकर यह साबित करना होगा कि वह अमेरिकी नागरिक है, लेकिन कोर्ट के इस फैसले के बाद यह नियम लागू नहीं होगा.
कोर्ट ने फैसले पर रोक लगा दी
बोस्टन स्थित अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जज डेनिस कैस्पर का यह फैसला अब उनके एक साल पुराने आदेश को स्थायी बना देता है। एक साल पहले, उन्होंने एक प्रारंभिक निषेधाज्ञा लागू की थी जिसने चुनाव प्रणाली को बदलने के ट्रम्प के कई प्रयासों को अस्थायी रूप से रोक दिया था। अब यह प्रतिबंध हमेशा के लिए लागू हो गया है.
ट्रम्प प्रशासन ने तर्क दिया था कि परिवर्तनों को रोकने के लिए डेमोक्रेटिक राज्य के अटॉर्नी जनरल द्वारा दायर मामला समय से पहले था क्योंकि नियम अभी तक लागू नहीं किए गए थे, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया। न्यायाधीश ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव कैसे होंगे इसका अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं बल्कि कांग्रेस और राज्यों के पास है। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान ‘राष्ट्रपति को चुनावों पर कोई विशेष अधिकार नहीं देता है।’
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सीनेट ने ‘युद्ध शक्ति प्रस्ताव’ पारित किया
इससे पहले अमेरिकी सीनेट ने ईरान पर ‘युद्ध शक्ति प्रस्ताव’ पारित किया था। जिसके तहत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कांग्रेस की मंजूरी के बिना ईरान में आगे सैन्य कार्रवाई करने से रोक दिया गया है. फरवरी में संघर्ष शुरू होने के बाद यह पहली बार है कि कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया है। यह प्रस्ताव ट्रम्प के युद्ध से निपटने के तरीके के प्रति बढ़ते विरोध का भी संकेत देता है।
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