भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ बिहार सरकार सख्त एक्शन मोड में है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भ्रष्टाचार, अनियमितता और कर्तव्य में लापरवाही को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों पर लगातार नकेल कस रही है. आंकड़ों पर नजर डालें तो महज एक महीने के अंदर विभाग के 62 राजस्व कर्मचारियों और अधिकारियों पर गाज गिरी है, जिनमें से 10 से ज्यादा अधिकारी निलंबित भी हो चुके हैं.
शुक्रवार को विभागीय मामलों की समीक्षा के दौरान राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने दो और अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की मंजूरी दे दी है. मंत्री ने साफ कर दिया है कि जनता से जुड़े मामलों में लापरवाही या पद का दुरुपयोग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
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इन दोनों अधिकारियों पर हुई कार्रवाई
आनंद कुमार मंडल (अंचल पदाधिकारी, सुपौल सदर) : इनके खिलाफ विभागीय आरोप पत्र तैयार कर लिया गया है. उनके खिलाफ स्क्रैप के बदले जमीन खरीदने, अवैध रजिस्ट्रेशन और फर्जी स्क्रैप, निजी वाहनों में सरकारी डीजल का उपयोग करने और निजी दलालों को नियुक्त करने जैसे कई गंभीर आरोप सही पाए गए हैं।
राखी कुमारी (तत्कालीन सीओ फारबिसगंज) : इन पर फारबिसगंज में अंचलाधिकारी रहते हुए बंदोबस्ती रद्दीकरण की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब (कांड संख्या 13/2017-18) करने का आरोप है. राखी कुमारी वर्तमान में जिला अंकेक्षण पदाधिकारी (सहकारिता सेवा संवर्ग) हैं, इसलिए विभाग स्तर पर आरोप पत्र तैयार कर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की अनुशंसा सहकारिता विभाग को कर दी गयी है.
कार्रवाई का लगातार अभियान जारी है
मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति के तहत यह अभियान इसी सख्ती के साथ जारी रहेगा. आपको बता दें कि इससे पहले 19 जून को 10 अधिकारियों और 12 जून को 8 अंचल अधिकारियों और राजस्व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार, दाखिल-खारिज में अनियमितता और लापरवाही के आरोप में दंडात्मक कार्रवाई की गई थी. सरकार का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को पारदर्शी, जवाबदेह और समय पर सेवाएं प्रदान करना है।
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