नई दिल्ली: जल शक्ति मंत्रालय ने अपनी प्रमुख जल संरक्षण पहल पर विवरण साझा करते हुए कहा कि समुदाय के नेतृत्व वाले वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण के लिए सितंबर 2024 में शुरू किए गए ‘जल संचय जन भागीदारी’ अभियान के बाद से अब तक देश में लगभग 1.6 करोड़ कृत्रिम भूजल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण किया गया है।79,429 पूरा करके छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब शीर्ष तीन राज्यों के रूप में उभरे; 4 सितंबर तक अभियान के तीसरे चरण के तहत क्रमशः 78,358 और 15,589 जल संरक्षण संरचनाएं बनाई गईं। मंत्रालय ने अभियान के तहत 31 मई, 2027 तक दो करोड़ नई जल संरक्षण संरचनाएं बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें सामुदायिक भागीदारी और स्वामित्व को जल संरक्षण के केंद्र में रखा गया है।डेटा से पता चलता है कि नगरपालिका-वार, गुजरात में राजकोट और भावनगर इस वर्ष जल संरक्षण संरचनाओं को पूरा करने के मामले में शीर्ष दो नगर निगम के रूप में उभरे हैं। शीर्ष 10 की सूची में अगले आठ निगम तेलंगाना के हैं। इसमें वारंगल, रामागुंडम, निज़ामाबाद, करीमनगर, महबूबनगर, मंचेरियल, नलगोंडा और खम्मम शामिल हैं।जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी) पहल समुदायों, पंचायतों, संस्थानों और अन्य हितधारकों को स्थानीय रूप से उचित समाधानों पर एक साथ लाती है, जो कम लागत वाले भूजल पुनर्भरण और जल भंडारण संरचनाओं के निर्माण और निष्क्रिय बोरवेलों को पुनर्जीवित करने पर ध्यान केंद्रित करती है।
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जेएसजेबी जल शक्ति मंत्रालय के दो दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन के चार प्रमुख विषयगत स्तंभों में से एक था, जिसमें जल बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, पेयजल प्रणालियों की स्रोत स्थिरता और जल जीवन मिशन 2.0 के तहत ग्रामीण जल आपूर्ति शामिल थी। 1-2 सितंबर को आयोजित शिखर सम्मेलन, सहकारी संघवाद और करीबी केंद्र-राज्य सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से विभागीय शिखर सम्मेलन की श्रृंखला में पहला था।मंत्रालय ने एक बयान में इसे जल सुरक्षा के लिए बढ़ता आंदोलन बताते हुए कहा कि सरकार का दृष्टिकोण केवल जल संरक्षण के लिए संरचनाएं बनाने के बारे में नहीं है। “यह पानी के आसपास जिम्मेदारी की संस्कृति को बढ़ावा देने के बारे में भी है। जेएसजेबी लोगों की भागीदारी को जल प्रबंधन के केंद्र में रखता है,” यह कहा।