बिहार सरकार के राजस्व भूमि सुधार विभाग में भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसने की तैयारी लगातार की जा रही है. पिछले बुधवार (15 जुलाई) को विभाग के मंत्री दिलीप जयसवाल ने लापरवाही के आरोप में नवादा सदर के डीसीएलआर (डिप्टी कलेक्टर) समेत चार अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की थी.
इसमें बीपीएससी से चयनित नवादा सदर की डीसीएलआर वीणा कुमारी को टाइटल अपील लंबित रहने के बावजूद मोशन अपील पर आदेश पारित करने के मामले में आरोप पत्र दिया गया है और अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया गया है. अब सामान्य प्रशासन विभाग इन्हें दंडित करने की कार्रवाई करेगा.
अतिक्रमण मामले में सीओ आशीष कुमार सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र गठित
इसके साथ ही अतिक्रमण से संबंधित मामलों को लंबित रखने और आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज नहीं करने के आरोप में किशनगंज जिले के बहादुरगंज के अंचल अधिकारी (सीओ) आशीष कुमार सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है. वहीं, अवैध सभा का आयोजन करने, उच्च अधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने और चुनाव व आपदा प्रबंधन जैसे संवेदनशील कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोप में दानापुर अंचलाधिकारी चंदन कुमार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया गया है.
वर्तमान में खगड़िया जिले के बंदोबस्त पदाधिकारी मनोज कुमार दुबे, जो पहले नालन्दा जिले के रहुई अंचल कार्यालय में अंचल पदाधिकारी के पद पर कार्यरत थे, पर अंचल पदाधिकारी रहते हुए ऑफलाइन पंजी में छेड़छाड़ कर ऑनलाइन जमाबंदी बनाने के आरोप में आरोप पत्र दाखिल किया गया है.
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पिछले एक माह में कई मामलों में 63 राजस्व अधिकारियों पर कार्रवाई की गयी.
आपको बता दें कि 9 जुलाई को वरीय अधिकारियों के आदेश की अवहेलना, बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने, सरकारी कार्य के निष्पादन में लापरवाही, वित्तीय अनियमितता और सेवा आचरण नियमावली के उल्लंघन के आरोप में पटना जिले के बेलछी के तत्कालीन अंचल अधिकारी पीयूष मिश्रा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया गया था. मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि पिछले एक महीने में अब तक 63 राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों पर विभिन्न मामलों में कार्रवाई की गयी है.
इससे पहले भी भ्रष्टाचार, दाखिल-खारिज में अनियमितता, सरकारी काम में लापरवाही और अनुशासनहीनता के आरोप में कई अंचल अधिकारियों और राजस्व कर्मियों पर दंडात्मक कार्रवाई की जा चुकी है. उन्होंने कहा कि विभाग में ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति के तहत इसी सख्ती के साथ कार्रवाई जारी रहेगी.
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