बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने और आम जनता को त्वरित न्याय दिलाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. राज्य सरकार अपराध पर नियंत्रण और मामलों के त्वरित निपटारे के लिए 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करेगी।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी दे रहे हैं
अपराध पर प्रभावी नियंत्रण एवं त्वरित न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम।
अपराध संबंधी मामलों के त्वरित निस्तारण एवं नियंत्रण के लिए 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की कार्यवाही की जायेगी। #फास्टट्रैककोर्ट #न्याय #कानून और व्यवस्था #सुशासन
– सम्राट चौधरी (@samrat4bjp) 4 जुलाई, 2026
आपराधिक मामलों की सुनवाई में आएगी तेजी
सरकार का मानना है कि इस कदम से गंभीर आपराधिक मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी और आम लोगों का न्याय व्यवस्था पर भरोसा भी मजबूत होगा. इस पहल से लंबित आपराधिक मामलों को तेजी से निपटाने में मदद मिलेगी।
न्याय व्यवस्था को पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने पर जोर
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार (04 जुलाई) को बोधगया में आयोजित ‘नए आपराधिक कानूनों पर दो दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन’ को संबोधित किया. उन्होंने न्याय प्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं प्रौद्योगिकी आधारित बनाने पर विशेष जोर दिया। सीएम ने कहा कि बिहार की पहचान हमेशा ‘न्याय के साथ विकास’ की रही है.
अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी- सम्राट चौधरी
उन्होंने एक्स पर एक अन्य पोस्ट में लिखा, ”नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य अपराध पर प्रभावी नियंत्रण, पीड़ितों को समय पर न्याय और कानून का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना है।” बिहार सरकार की स्पष्ट प्रतिबद्धता है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और पूरी दृढ़ता के साथ कानून का राज स्थापित किया जाएगा।
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