बिहार सरकार ने पंचायतों को लेकर बड़ा फैसला लिया है. वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार नये तरीके से पंचायतों का परिसीमन किया जायेगा. यह निर्णय बुधवार (15 जुलाई) को सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने इस फैसले की जानकारी दी.
अरविंद कुमार चौधरी ने कहा कि इस फैसले से स्थानीय स्वशासन की मजबूती, विकास योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन, जनसंख्या के अनुरूप संतुलित प्रतिनिधित्व और जन सुविधाओं की आसान उपलब्धता सुनिश्चित होगी. ग्राम पंचायत क्षेत्रों के गठन या सृजन से ग्राम पंचायत क्षेत्रों के विकास में प्रशासनिक दक्षता, स्थानीय प्रतिनिधित्व और क्षेत्रीय संतुलन बढ़ेगा।
ग्रामीण इलाकों में होल्डिंग और कॉमर्शियल दुकानों पर टैक्स लगेगा
अब ग्रामीण इलाकों में होल्डिंग लगाने और गांवों में व्यवसाय करने वाली दुकानों पर टैक्स देना होगा. कैबिनेट बैठक में कुल 25 एजेंडों पर मुहर लगी. इसमें एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को पंचायती राज विभाग ने मंजूरी दे दी है जिसमें सरकार को ग्राम पंचायत कर दर एवं शुल्क नियम 2026 बनाने की कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है ताकि ग्राम पंचायत अपने संसाधनों का विकास कर सके और राज्य सरकार पर कम बोझ पड़े. इसके तहत ग्राम पंचायत क्षेत्र में होल्डिंग लगाने और पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत धन, व्यापार, उद्योग और व्यवसाय से संबंधित दुकानों के लिए शुल्क का निर्धारण किया जाएगा।
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मोटर वाहन एवं व्यवसाय कर में वृद्धि
इसके साथ ही मोटर वाहन शुल्क भी बढ़ा दिया गया है. आज की कैबिनेट बैठक में दोपहिया वाहनों पर एक फीसदी तय टैक्स को एक फीसदी बढ़ाने, तीन पहिया वाहनों पर मौजूदा टैक्स को 1000 रुपये बढ़ाने और ट्रेड टैक्स को चार गुना बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है.
जेल कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि और कैदियों के रिश्तेदारों के लिए मुआवजा नीति
इसके साथ ही जेल संविदा पर कार्यरत पूर्व सैनिकों और कक्षपालों के लिए भी अच्छी खबर मिली है. इन लोगों को जो मासिक वेतन 19800 रुपये मिलता था, उसे अब बढ़ाकर 30000 रुपये करने की कैबिनेट में मंजूरी दे दी गयी है. सम्राट सरकार ने जेल में बंद कैदियों की मौत के बाद उनके आश्रितों, परिवार के सदस्यों या वारिसों को मुआवजा देने की नीति बनाने के प्रस्ताव को आज कैबिनेट में मंजूरी दे दी है.
महिला पुलिस के लिए स्कूटर खरीदने की मंजूरी दी गई
इसके अलावा स्कूल, कॉलेज कोचिंग संस्थानों में लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला पुलिस के लिए 1500 स्कूटर में से 1000 पेट्रोल और 500 इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की मंजूरी दी गई है. केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित हाजीपुर सीवरेज नेटवर्क के लिए 222 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है. केंद्र सरकार की शहरी परिवर्तन योजना खगड़िया के लिए 170 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है. सीतामढी की शहरी परिवर्तन योजना के लिए 197 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है. समस्तीपुर के लिए 228 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है.
मंदिरों के विकास एवं प्रबंधन हेतु विशेष समिति
कैमूर जिला अंतर्गत मुंडेश्वरी भवानी मंदिर के लिए भवानी मंदिर न्याय समिति के गठन की मंजूरी दी गई है. तो वहीं, सीतामढी के पुनौरा धाम मंदिर के विकास के लिए राजस्व भूमि सुधार विभाग द्वारा जमीन की मंजूरी दे दी गयी है.
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